नागरिकता संशोधन कानुनमाथि रोक लगाउ-भारतीय सर्बोच्च अदालत ।

नयाँ दिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि नागरिकता संशोधन कानुनमाथि रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ । यस मामिलामा अर्को सुनुवाइ जनवरी २२ मा हुने छ ।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायाधीश बीआर गवई तथा सूर्यकान्तको इजलासले यस मामिलामा अर्को सुनुवाइ जनवरीमा गर्ने बताएको हाे । सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा नाेटिस जारी गर्दै जवाफसमेत मागेकाे छ ।

नागरिकता संशोधन कानुन खारेजीको माग गर्दै ५९ वटा रिट दायर भएको थियो । रिटदायरकर्तामा कांग्रेस नेता जयराम रमेश एआईएमआईएमका असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेसकी महुआ मोइत्रा, राष्ट्रिय जनता दलका मनोज झालगायतका व्यक्ति रहेका छन् ।

सबैजसो रिटमा धर्मको आधारमा शरणार्थीलाई नागरिकता दिने कानुन संविधानविरुद्ध भएको बताइएको थियो । भारतको लोकसभा र राज्यसभाबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै कानुन बनेको छ । जसमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट भारत आएका हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी र इसाई समुदायलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ ।

यो कानुनले भारतमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायलाई बेघर बनाउने भन्दै राजधानी दिल्लीसहित भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा आन्दोलन चर्किरहेको छ ।

असम, त्रिपुरा, मेघालयलगायत पूर्वोत्तर भारतका विभिन्न भागमा भने केही सातादेखि नै नागरकिता विधेयकलाई लएिर चर्को विराेध जारी छ र त्यो विराेध बिस्तारै अन्य राज्यमा फैलिँदै गएको छ

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार