कोरोना संक्रमित भएका नागरिकलाई उपचार गर्दिन भन्ने सरकार सरकार मा बसिरहनु आवस्यक छैन प्रवक्ता राजन थापा ।

 

काठमाडौ : राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षणको खर्च व्यक्ति आफैंले बेहोर्नुपर्ने निर्णयको चाैतर्फी बिरोध भएको छ ।

प्रयोगशालाले सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रको पत्रअनुसार कोरोना परीक्षण गर्नेले आफैले खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको जनाएको थियो ।

सरकारले आइतबार आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  यस्को बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितीले वक्तव्य निकालि बिरोध गरेका छन ।

 

प्रेस: वक्तव्य:

मिति :२०७७ कात्तिक २ गते केपि ओलि सरकारले गरेको कोभिड–१९ नोभेल कोरोना भाईरस बाट सङ्क्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने निर्णयप्रति हाम्रो संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यो जनताको स्वास्थ्यप्रति गरिएको ठूलो खेलवाड हो र आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने मान्यताका विरुद्ध छ । हाम्रो संगठन सरकारले गरेको जनविरोधी निर्णयको विरुद्ध घोर भत्र्सना गर्दछ ।

महामारी सम्बन्धी सरकारले पहिले गरेका गलत निर्णयहरु र त्यसको रोकथामका सन्दर्भमा गरिएको लाचारपनका कारण अहिले महामारीको सङ्क्रमण जनसमुदायसम्म फैलिएको छ ।

महामारी रोकथामका निमित्त औषधि किन्ने नाममा जनताको करबाट उठेको राष्ट्रिय ढुकुटीमा भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कामगर्ने कर्मचारीका समस्यालाई बेवास्ता गर्नेे र तिनै गरिब जनतालाई ऋणको भार बोकाई निमुखा गरिवि जनतालाई उपचार बाट बन्चित गरि, र निमुखा जनताको घरको चुलोमा आगो बोल्न गाह्रो भएको बेला, हस्पिटलहरुमा सामाग्री हरुको अभाव भई रहेका बेला, सांसदहरुलाई र प्रदेश देखि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि सम्मलाई भने गैरकानुनी ढङ्गले दशैंभत्ता का नाममा जनताका आँखा छली ब्रमलुट गर्दै पैसा बाडेर मस्तीमा छन् भने यो कामले सत्ता, व्यवस्था र सरकारको नालायकियपनको पुष्टि भएको छ

। देश अहिले महामारिको चपेटामा परिरहेको बेला यस्तो गलत निर्णयले जनतामाझ निराशापन छाएको छ । यस्तो गंभीर स्थितिमा सरकारले गरेको उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलवाडका विरुद्ध निरन्तर रुपमा आवाज उठाई रहने छौँ। हाम्रो संगठन सरकारले गरेको गलत निर्णयको खारेजिको माग गर्दछ साथसाथै सम्पुर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय लाई अन्यायको विरुद्ध लड्न आव्हान गर्दछ ।

१. २०७७ कात्तिक २ गते कोभिड–१९ नोभेल कोरोना भाईरस बाट सङ्क्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने सरकारले गरेको कथित निर्णय खारेज गर्नु पर्ने।

२.कोभिड १९- बाट सङ्क्रमित भएका सम्पुर्ण नागरिक हरुको उपचार सरकार ले निसुल्क गर्नु पर्ने ।

३.प्रतिनिधि सभा का सांसद तथा प्रदेश र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि हरुलाई गैर कानुनी ढंगले दिएको दशै भत्ता फिर्ता गरी कोरोना कोषमा मा राख्नु पर्ने।

४.विभिन्न क्षेत्रमा मौलाएको साना देखि ठुला सम्मका भ्रष्टचारहरु को सत्यतथ्य छानबिन गरि जनताको बिचमा सार्बजनिक गरी दोशी लाई द्वन्ड दिईनु पर्ने।


बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिती

राजन थापा सुवास उपाध्यक्ष तथा (प्रवक्ता)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार