एमसीसी कार्यक्रमका लागि जग्गा प्राप्ति र उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो अर्थ मन्त्रालय ।

 

काठमाडौं / अर्थ मन्त्रालय र यस अन्तर्गतको निकायको चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको समग्र खर्च २७ दशमलव १८ प्रतिशत छ ।

त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ भने चालू खर्च ३२ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै छ । कुल ९ अर्ब ६२ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब २८ करोड मात्र खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी ) कार्यक्रम कार्यान्वयन आउन नसक्नुलाई खर्च न्यून हुनुको पहिलो कारण अर्थ मन्त्रालयले मानेको छ । एमसीसी कार्यक्रमका लागि अहिले जग्गा प्राप्ति र उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कुल पूँजीगत बजेटमध्ये एमसीसी कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । त्यसबाहेक विकास साझेदारको खरिद निर्देशिकाबमोजिम कार्यदक्षता र क्षमता कमी रहेको , धेरैजसो परामर्श सेवासँग सम्बन्धित कार्यमा स्थलगत अध्ययन आवश्यक पर्नेमा कोभिडले असर गरेका कारण पनि खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकाबाट

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार